‘विद्युतिय सवारीमाथी सरकार अनुदार रह्यो: व्यवसायी घिमिरे

-सुरिद घिमिरे ( अटो व्यवसायी)

जेठ १६,काठमाडौँ । विगत ३०–४० वर्षको इतिहास केलाएर हेर्दा नेपालले आफ्नै कच्चापदार्थको भरमा चलन सक्ने उद्योग व्यवसाय कहिल्यै चल्न दिइएको छैन । आयात गरेर देश चलाउनु पर्छ भन्ने मान्यताबाट सरकार अगाडि बढ्दै आएको छ । अहिले पनि त्यो मान्यता पहिलेको भन्दापनि डरलाग्दो रुपमा बढेको देखिन्छ ।

संसारभर इलेक्ट्रीक सवारीसाधनको बिक्रीमा सरकारले अनुदान दिइरहेको छ । तर, हाम्रो आफ्नै पानीबाट विद्युत उत्पादन बढिरहेको समयमा विद्युतीय सवारीसाधन ल्याउन पूर्णरुपमा रोकिने निर्णय गर्नु विगतकै संस्कारलाई पुष्टि गर्ने विषय हो ।

अहिले नेपालमा भएको उर्जा उत्पादन र बजार मागलाई हेर्दा उत्पादन बढी हुने अवस्था आएको छ । यसले सरकार विद्युत खपत बढाउनु हुँदैन भन्ने मान्यताबाट अगाडि गएको प्रस्ट हुन्छ ।

नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली खपत नगर्ने, बाहिरबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढाउने र राज्य चलाउने नीतिले नेपालको हाइड्रोपावर अन्त्य हुन्छ भने व्यापार घाटा बढ्दै जान्छ । सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउने विषय राष्ट्रिय महत्वको विषय थियो तर, अर्थमन्त्रीले अर्को अप्रिय निर्णय लिनुभयो ।

उत्पादित बिजुलीको प्रयोग भयो भन्ने विषयसँग डराएर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । हामी सवारीसाधन आयातकर्ताले यसअघि लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार पनि हट्ने अपेक्षा गरेका थियौ । बजारमा सयौको संख्यामा विद्युतीय कार चल्न थालेका थिए । त्यसले प्रयोग गर्ने विद्युत, सून्य प्रदुषण र सून्य प्रायः मर्मत खर्चको कारण सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिने सोचेका थियौं ।

हिजो हामीसँग धान चामल निर्यात कम्पनी थियो । जनसंख्या उत्तिनै हो । तर, अहिले हामी वार्षिक अर्बौको आयात गरेर खाने भयौ । यो सबै हुनुको पछाडि सरकारले लिएको खराव नीति नै मुख्य कारण हो ।

एसियामा नै चीनपछि नेपालले तुलनात्मक रुपमा धेरै इलेक्ट्रीक कारको प्रयोग गर्न थालेको (कम्बस्चन इन्जिन युक्त गाडीको बिक्री आधारमा) थियो । नागरिकको तहबाट सहजै यस्ता साधन छनोट हुन थालेपछि सरकार आत्तियर यसको आयात रोक्ने बाटोमा पुग्यो ।